हरिद्वार की गूंज (24*7)
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(नीटू कुमार) हरिद्वार। भारत सरकार न्याय मंत्रालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सीएससी ई-गवर्नेंस द्वारा ग्राम स्तर पर टेली लॉ प्रोजेक्ट संचालित है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आम जनों को ग्रामीण स्तर पर संचालित सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकृत वकीलों के द्वारा कानूनी सलाह प्रदान कि जाती है, जिसमें आमजन तक न्यायिक सलाह आसानी से पहुंचाई जा रही है। इसके परिपेक्ष्य में 29 जनवरी को जिला हरिद्वार के सीएससी सेंटर पर वीएलई एवं पीएलबी की एक वर्कशॉप ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के डिस्टिक मैनेजर पीयूष गुप्ता ने बताया कि हमारे द्वारा सभी वीएलई और पीएलबी को टेली लॉ प्रोजेक्ट जानकारी एवं ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा कि टेली लॉ के प्रचार प्रसार जल्द से जल्द आमजन तक पहुंच सके इसके लिए वीएलई को ग्राम प्रधान से मिलकर ग्राम वासियों को इस सेवा के बारे में जानकारी देकर इसके प्रति जागरूक करें। टेली लॉ प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिषेक पंत ने बताया कि हमारे द्वारा सभी वीएलई को प्रचार प्रसार के लिए टी-शर्ट एवं अन्य सामग्री वितरित की गई है। अभिषेक पंत ने बताया कि टेली लॉ टी-शर्ट वितरित करने का उद्देश्य यह है कि न्याय जानकारी आमजन तक आसानी से पहुँच सके। उन्होंने बताया कि कोई भी आमजन अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपनी समस्याओं का विवरण लेकर केस दर्ज करा सकता है। इस दौरान सीएससी के शिवम अरोड़ा ने बताया कि कोई भी ग्रामीण नामित अधिवक्ताओं द्वारा निशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी सीएससी टी शर्ट पहन कर अपने क्षेत्र में जाएं और ग्राम वासियों को इस सेवा की जानकारी के लिए जागरूक करें। इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग के लिए लगभग हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से सभी सीएससी वीएलई मौजूद रहे।
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