हरिद्वार की गूंज: जिला बार संघ के अधिवक्ताओं ने तीनों कृषि बिलो को वापस लेने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन

हरिद्वार की गूंज (24*7)

(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। जिला बार संघ के अधिवक्ता गणों ने केंद्र की सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे गए तीनों कृषि बिलो को वापस लेने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता राव फ़रमान अली एडवोकेट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को अवगत कराया कि करीब 75 दिनों से भारतवर्ष के किसान कृषि बिलों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जिसमें लगभग 200 किसानों की अनशन के दौरान मृत्यु हो चुकी है। परंतु भाजपा सरकार अपने अड़ियल रवैया पर कायम है। राव ने कहा कि भाजपा सरकार को किसान हित वह देश हित को मध्य नजर रखते हुए तत्काल रुप से इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान अली एडवोकेट ने कहा कि इन तीनों कानूनों में एमएसपी की गारंटी नहीं है और इस कानून से धीरे-धीरे मंडिया समाप्त हो जाएंगी और देश के लाला अपने मूल्यों पर किसानों की फसलों को खरीद लेंगे और किसान बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण बालियान ने कहा कि यदि भाजपा सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती, तो अधिवक्ता समाज भी पुरजोर तरीके से इस आंदोलन में सम्मिलित होगा और किसानों के इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएगा, भाजपा सरकार अपनी हिटलर शाही का सुबूत दे रही है और देश को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर ले जा रही है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण बालियान, शॉपिंग चौधरी, कुलवंत सिंह चौहान, सौरभ चौहान, एडवोकेट दुष्यंत सिंह, जाति राम, एडवोकेट रॉसा वाजली, एडवोकेट शाबान अंसारी, एडवोकेट यूनुस मलिक, एडवोकेट उस्मान आरिफ, जिला पंचायत सदस्य रोशन लाल आदि अधिवक्ताओं ने मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस मौके पर अन्य अधिवक्ता साथी भी उपस्थित रहे।