हरिद्वार की गूंज: एसडीएम पूरन सिंह राणा के आश्वासन पर ग्रामीणों ने अनशन किया समाप्त

हरिद्वार की गूंज (24*7)

(फिरोज अहमद) लक्सर। लक्सर तहसील क्षेत्र के दरगाहपुर गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते ग्रामीण अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल पूरा मामला गांव के विकास कार्यों से जुड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विधायक द्वारा गांव में लॉकडाउन में ही एक सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क निर्माण में ग्राम प्रधान द्वारा अपनी गली से पानी को नहीं लिया जिससे कि पानी की निकासी में काफी दिक्कते ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर गंदा पानी भरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है अगर प्रधान द्वारा अपनी गली से पानी ले लिया जाता और सड़क को ऊंचा ना कराया होता तो आज गांव के अंदर सड़कों पर गंदा पानी ना भरता। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा चिट्ठी लिखकर पुलिस चौकी में दे दी जाती है पुलिस आती है और हमें उठाकर ले जाती है जबकि हमारी कोई भी गलती नहीं है बावजूद इसके लॉकडाउन में ग्राम प्रधान द्वारा हमारे ऊपर झूठे तीन तीन मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं जो सरासर झूठे हैं। ग्रामीणों ने बताया आज गांव के हालात बद से बदतर बने हुए हैं गांव के अंदर धार्मिक स्थलों पर भी कुछ दबंगों द्वारा कबजा किया जा रहा है यदि प्रधान को इस बाबत कहा जाता है तो प्रधान उल्टा हम पर ही बरस जाता उन्होंने बताया ग्राम प्रधान द्वारा लगभग 50, 55 लाख का ग्राम विकास कार्यों में घोटाला किया गया है। जिसका साक्ष्य उनके पास है। 

जिसकी शिकायत वह शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी करके थक चुके हैं मगर आज तक कोरे आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। जिसके चलते वह कल अनशन पर बैठ गये थे। ग्रामीणों का कहना था हमारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। वही आज एसडीएम पुरण सिंह राणा मौके पर पहुंचे और अनशन पर बैठे ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर जलभराव की समस्या को खत्म किया जाएगा और विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अगर कहीं भी किसी भी बारे में अनियमितता पाई गई तो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कर प्रधान के अधिकार समाप्त किए जाएंगे। एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीण भी 2 दिन के लिए अनशन समाप्त कर दिया। वही अनशन पर बैठे ग्रामीण कपिल ने बताया कि 2 दिनों के भीतर गांव में हुए विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच पर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो दोबारा से भूख हड़ताल करने के लिए हम बाध्य होंगे।