हरिद्वार की गूंज (24*7)
(रजत चौहान) हरिद्वार। हरिद्वार राज्य सरकार चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की सुविधाएं यथावत रखने एवं और अधिक' सुविधाएं देने के बजाय उनके चिन्हिकरन को समाप्त कर? उनको अब तक दी गई, पेंशन की रिकवरी व दी गई नौकरी भी वापस लेने जा रही है जिसका चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड पुरजोर विरोध करेगी, और करो या मरो के लिए आंदोलन प्रारंभ करेगी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड के केंद्रीय अध्यक्ष जे०पी० पांडे ने इस बिंदु सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के दिन 9 अगस्त 2019 को प्रातः 10:00 बजे देहरादून के शहीद स्मारक में प्रदेश स्तरीय राज्य आंदोलनकारियों की सभा आहुत की है पांडे ने कहा कि सभा में करो या मरो के तहत आंदोलन प्रारंभ करने की रूपरेखा सर्व सम्मत निर्धारित की जाएगी, पांडे ने बताया कि खटीमा में चिन्हितकरण से वंचित 253 राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हित करने हेतु माननीय हाईकोर्ट में वाद दायर कर अन्य राज्य आंदोलनकारियों की तरह पूछताछ पर चिन्हिकरण करने की अपील की थी, हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को निर्देश जारी किए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने खटीमा के कुल चिन्हित 811 राज्य आंदोलनकारियों में से 634 को चिन्हित कराने के शासनादेश के विरुद्ध चिन्हित करने पर उनका चिन्हित करण निरस्त किए जाने तथा उनकी अब तक दी गई, पेंशन की रिकवरी तथा अब तक दी गई नौकरी के संबंध में दिशा-निर्देश हेतु शासन को जांच रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें राज्य सरकार अब अपना निर्णय लेगी चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हिकरण निरस्त किया गया तो इसको सरकार के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे पांडे ने समस्त राज्य आंदोलनकारियों से 9 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे प्रदेश मुख्यालय देहरादून के शहीद स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की है ताकि सर्व सम्मत निर्णय लिया जा सके।



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