मीडिया को सचेत रहने की आवश्यकता

हरिद्वार की गूंज (24*7)

(रजत चौहान) हरिद्वार। लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के दौरान टेलीविजन/रेडियो चैनलों/श्रव्य-दृश्य प्रदर्शनों/सिनेमा हाॅल/इंटरनेट आधाारित मीडिया/सोशल मीडिया, ई-पेपर्स और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन/प्रसारण के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण  के लिए मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (Media Certification and Monitoring Committe -MCMC) गठित है, यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत ने बताया कि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों/समूहों/संगठनों/संघों जिनका मुख्यालय (पंजीकृत कार्यालय) उत्तराखण्ड में है, और चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है कि राजनीतिक प्रकृति/लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 से संबंधित विज्ञापन के टेलीविजन/रेडियो चैनलों/श्रव्य-दृश्य प्रदर्शनों/सिनेमा हाॅल/इंटरनेट आधारित मीडिया/सोशल मीडिया और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन/प्रसारण के पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना अपेक्षित है। यह प्रमाणन प्राप्त करने की अनिवार्यता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टीवी प्रा0लि0 और अन्य मामले में SLP(C) NO. 6679/2004  में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोई भी केवल आपरेटर या टी0वी0 चैनल ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है और जो नैतिकता, शालीनता और वैचारिक भावना को ठेस पहुंचाता हो या शर्मनाक, अप्रतीतकर और घिनौना हो। इसके अलावा ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी नस्ल, जाति, रंग, मत और राष्ट्रीयता का अपमान करता हो और भारतीय संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो और लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता हो, या किसी रूप में अव्यवस्था या हिंसा या कानून भंग या अश्लीलता को गौरवान्वित करता हो। विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के अनुरूप होने चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों की पूर्ति के लिए जिन राजनीतिक दलों/समूहों/संगठनों/संघो का पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में है, उनके द्वारा राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के पूर्वदर्शन, और जांच के लिए आवेदनों पर कार्यवाही के लिए कलेक्ट्रेट रोशनाबाद स्थित मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (MCMC) गठित की गयी है। किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दल/पंजीकृत राजनीतिक दल/समूह/संगठन/संघ जिसका मुख्यालय उत्तराखण्ड में है या राज्य में निर्वाचन लड़ रहे, प्रत्याशी द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन विहित पत्र में प्रस्तावित विज्ञापनों की दो प्रतियां इलेक्ट्रानिक रूप (सीडी) में विधिवत रूप से सत्यापित अंग्रेजी और हिन्दी प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत करनी हैं। विज्ञापन का प्रसारण/प्रकाशन इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है कि संबंधित विज्ञापन प्रसारण के लिए उपयुक्त है। विज्ञापन के किसी भाग को सीधे हटाने/संशोधन करने के बारे में किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर संबंधित समिति द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा और समिति की ओर से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर इसका अनुपालन करना होगा। इस प्रकार संशोधित विज्ञापन समीक्षा और प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। इन निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना माना जायेगा।