हरिद्वार की गूंज: व्यापारियों को आर्थिक पैकेज व टैक्स में रियायत दे सरकार: आम आदमी पार्टी

हरिद्वार की गूंज (24*7)

(अविनाश गुप्ता) हरिद्वार। आज आम आदमी पार्टी हरिद्वार द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि, छोटे व्यपारियो ओर आम आदमी पार्टी के द्वारा व्यापारियों के हित मे किये गए प्रदर्शन के दबाव में सरकार द्वारा 8 बजे से 5 बजे तक दुकानें खोलने को भी नाकाफी बताते हुए। चार धाम यात्रा और आर्थिक पैकेज के साथ- साथ टैक्स में रियायत को लेकर स्थिति स्पष्ठ करने की मांग की। आप के प्रदेश उपाध्यक्ष ओ०पी मिश्रा ने कहा की सरकार द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानो का समय 8 बजे से शाम 5 बजे तक करने का हम स्वागत करते है परंतु यह काफी नही वर्ष कोरोना महामारी से हुए लॉक डाउन से पूरा व्यवासय ठप्प हो गया था। इस वर्ष पहले कुंभ और फिर चारधाम यात्रा को लेकर  व्यपारियो में एक आस जगी थी, परंतु कोरोना की दूसरी  लहर ने  व्यवसायियो की कमर तोड़ कर रख दी। व्यवसायी बंद पड़ी दुकानों को खोलने ओर आर्थिक पैकेज के साथ साथ विभन्न प्रकार के व्यवसाइयों को टैक्स में रियायत की मांग कर रहे थे । जो कि जायज मांग है हम व्यपारियो की मांग का समर्थन करते है और दिल्ली की तर्ज पर टेक्सी मैक्सी, ऑटो, विक्रम चालको को 5000 रुपये आर्थिक सहायता की मांग करते हुए टैक्स में रियायत की मांग करते है। आप की पूर्व जिलाध्यक्ष हेमा भण्डारी ने कहा की व्यापारी लंबे समय से अलग अलग  बैनर तले  अपनी मांगों को लेकर मुखर था परंतु सरकार के कानों में जु नही रेंग रही थी। यदि व्यापारी  नेता अपने  राजनीतिक स्वार्थों से परे गुटों में न बटकर एक  होकर  व्यपारियो के हितों के लिए लड़ता तो आज व्यापारियों को यू संघर्ष न करना पड़ता । दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 18 वर्ष और इससे अधिक की आयु वर्ग के लोगो के लिए फ्री टीकाकरण की मांग की थी। जिसे देर से ही सही केंद्र सरकार को मानना ही पड़ा। अरविंद सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार ही नही बल्कि अन्य राज्यो की सरकार भी अपने राज्यो में लागू कर रही है दिल्ली मॉडल आज देश मे ही नही अपितु पूरे विश्व मे अपनी छाप छोड़ रहा है। जिला सचिव अनिल सती ने कहां की जिन राज्यो में  डबल इंजन की सरकार है वहाँ की ही जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पाता। आज उधोग धंधा व्यापार सब चौपट हो गया है सरकार को आर्थिक पैकेज का एलान करने के साथ साथ चारधाम यात्रा को लेकर अपनी स्तिथि स्पस्ट करनी चाहिए, और व्यपारियो पर दर्ज हुए मुकदमे वापिस होने चाहिए।