हरिद्वार की गूंज (24*7)

(यतेन्द्र कुमार) हरिद्वार। ज्वालापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति भाजपा सरकार बनने के उपरांत अब तक अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं की गई है इसकी मुख्य वजह पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में हरिद्वार मंडी समिति के अध्यक्ष पद को लेकर यह मामला विचारधीन चल रहा है 2016 के उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्वर्ती हरीश रावत सरकार के दौरान पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा अन्य  पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के समर्थकों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा सरकार में दायित्व जारी मंत्री अन्य पदों पर कार्यकर्ताओं को उनको उनके पदों से हटा दिया गया था, इसी के चलते बहुत से कार्यकर्ता माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और भाजपा सरकार में ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अपना कार्यकाल पूरा किया। हरिद्वार पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा नवनियुक्त, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम व भाजपा शीर्ष नेताओं को पत्र लिखकर हरिद्वार ज्वालापुर मंडी के अध्यक्ष पद के विषय पर संज्ञान लेकर अपना 15 महीने का शेष कार्यकाल  उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरा कराए जाने की मांग को दोहराया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा 2016 में पूर्वर्ती हरीश रावत सरकार द्वारा जबरन मुझे मंडी अध्यक्ष पद से हटाया गया था हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय संगत रूप से राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए मुझे अध्यक्ष पद पर बाहर किया गया था। उसके उपरांत 2017 में भाजपा की सरकार आने के उपरांत हरिद्वार मंडी के विषय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार के सांसद, केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा के पूर्व प्रभारी श्याम जाजू अन्य शीर्ष नेताओं के सन्मुख अपना पक्ष कई बार रखा जा चुका है। उन्होंने कहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा, नवनियुक्त उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम अन्य शीर्ष नेताओं के सामने गुहार लगाई है हरिद्वार मंडी अध्यक्ष पद का मेरा 15 महीने का शेष कार्यकाल उत्तराखंड भाजपा सरकार द्वारा पूरा कराया जाए ताकि हरिद्वार मंडी के विरुद्ध विकास के कार्य और आम उपभोक्ताओं, क्षेत्रीय कृषको के समन्वयक स्थापित कर पूर्व की भांति शहरी क्षेत्र में सस्ता आलू, प्याज, टमाटर, फ्रूट, दाल, अनाज इत्यादि कृषक उपज मंडी के दरों पर आम जनता को उपलब्ध कराई जा सके।

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